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एक तरफ युद्धविराम की चर्चा, दूसरी तरफ यूक्रेन में घुसती जा रही रूस की सेना; अब इस इलाके पर किया नियंत्रण_我的网站

偷心俏冤家

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    Illustration: Liu Rui/GT
China strongly deplores Japan's negative moves related to the Yasukuni war shrine, and has lodged serious protests against Japan, a Chinese Foreign Ministry (FM) spokesperson said in a statement on Saturday, in response to Japanese politicians paying respects to the Yasukuni war shrine, which honors Class-A war criminals, on the 81st anniversary of Japan's unconditional surrender in World War II.
On such a sensitive day, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sent a ritual offering to the notorious Yasukuni shrine, while Defense Minister Shinjiro Koizumi and several senior executives of the ruling Liberal Democratic Party (LDP) visited in person, prompting Chinese experts to warn that Japan's increasingly brazen moves signal a dangerous shift toward neo-militarism.
Takaichi made a "tamagushi" ritual offering to the notorious shrine using her private funds in her capacity as LDP president, Japan's Kyodo News reported Saturday, citing LDP Secretary-General Shunichi Suzuki. Takaichi did not visit the shrine in person. Koizumi, however, visited the notorious shrine Saturday morning. Hitoshi Kikawada, a member of Takaichi's Cabinet, also visited the shrine.
Meanwhile, Suzuki, LDP General Council Chairperson Haruko Arimura and Election Strategy Committee Chairperson Yasutoshi Nishimura visited the shrine together on Saturday, according to Kyodo News and the Xinhua News Agency.
Japan's Mainichi Shimbun on Saturday described the collective August 15 visit by senior LDP executives as "unusual."
Chinese media including state broadcaster CCTV reported that it marked the first collective visit to the shrine by senior LDP executives.
Yasukuni Shrine, located in central Tokyo's Chiyoda Ward, honors 14 convicted Japanese Class-A war criminals from World War II. It has long been a source of diplomatic friction between Japan and its neighbors. For a long time, visits and ritual offerings made by Japanese officials to the controversial shrine have consistently sparked criticism and opposition both at home and abroad, hurting the feelings of the people of China, South Korea, and other countries and regions victimized by Japan's wartime aggression, according to Xinhua.
An affront to historical justice
"No pretext whatsoever can hide the Japanese politicians' true intention which is to change the verdict on the war criminals, cover up Japan's war crimes, distort the historical facts, and pave the way for accelerating remilitarization. This is an affront to historical justice, a challenge to the foundational norms of civilization, and a provocation against the postwar international order. Such behaviors have been firmly rejected by the overwhelming majority of the international community," the Chinese FM spokesperson's statement said on Saturday.
This year marks the 80th anniversary of the opening of the Tokyo Trials. To view and treat history correctly is an important prerequisite for Japan's postwar return to the international community, the political foundation for Japan's ties with neighboring countries, and more importantly, a key measure for Japan's commitment to peaceful development, the statement noted.
"We urge the Japanese side to do serious soul-searching on its history of aggression, make a clean break with militarism, and earn trust from its Asian neighbors and the rest of the world with concrete actions," the spokesperson said.
Lü Chao, an expert on East Asian studies and a professor at the Liaoning Academy of Social Sciences, told the Global Times on Saturday that attitudes toward the notorious Yasukuni shrine on this very day have long served as an important "touchstone" for the international community to judge whether Japanese political forces genuinely recognize the country's wartime aggression and responsibility.
"What is particularly alarming this year is how openly these political signals are being sent," Lü said. "The combination of an offering by the prime minister, a visit by the sitting defense minister and a coordinated appearance by senior ruling-party executives means the issue can hardly be dismissed merely as individual acts of mourning."
Although Takaichi stayed away in person, Lü said the offering still clearly demonstrated her political attitude. "Not visiting personally does not fundamentally change the political nature of the gesture," Lü said, noting that diplomatic and domestic pressure may have affected the form Takaichi chose, but not necessarily her underlying position.
Particular attention required
"The collective actions of senior figures in the ruling party deserve particular attention," he said. "They raise the question of whether Japan's political establishment has truly developed a correct understanding of its aggression and wartime crimes."
Chinese military affairs expert Song Zhongping told the Global Times on Saturday that visits by Japanese conservative lawmakers and government officials to the notorious shrine are not new and should not be treated as an isolated development unique to the Takaichi administration.
Former prime minister Junichiro Koizumi repeatedly visited the shrine and went there as prime minister on August 15, 2006. Shinzo Abe visited as sitting prime minister in December 2013. Shinjiro Koizumi himself visited on August 15, 2025, when he was agriculture minister.
"The important point is that this tendency has persisted within Japanese right-wing politics for decades," Song said. "What we are seeing now is not its sudden emergence, but its increasingly overt expression."
Song further noted that the political significance of Koizumi's visit is amplified by his current position as defense minister. "A defense minister's understanding of wartime history cannot simply be regarded as a private attitude," he said. "It inevitably leads people to ask what kind of direction Japan's defense policy and Self-Defense Forces may take."
Such concern comes as the Takaichi government pushes to strengthen Japan's military capabilities and pursue constitutional revision.
Song stressed that Japan has already expanded defense spending, developed so-called counterstrike capabilities and eased restrictions on defense equipment transfers under the existing Constitution, meaning constitutional revision should not inaccurately be portrayed as a legal prerequisite for all such measures.
What deserves greater scrutiny, he said, is whether historical revisionism, constitutional revision and military expansion are increasingly reinforcing one another.
"The issue surrounding the notorious Yasukuni Shrine is not simply one of mourning," Song said. "When political forces refuse to squarely confront the history of aggression while simultaneously seeking greater military capabilities and fewer postwar restraints, neighboring countries have every reason to remain vigilant."
。    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। युद्धविराम की चर्चाओं के बीच रूस की सेना यूक्रेन के एक नए हिस्से में घुस गई है। रूसी सेना ने डोनेस्क प्रांत के निप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र के कई गांवों पर कब्जा कर लिया है। जिस इलाके पर कब्जा हुआ है वह यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यूक्रेन का यह आठवां भाग है जहां पर रूसी सेना लड़ते हुए आगे आई है।,पता चला है कि डोनेस्क के कई मोर्चों पर रूस और यूक्रेन की सेनाओं में भीषण लड़ाई चल रही है। रूस ने युद्धविराम के लिए यूक्रेन के समक्ष पूरा डोनेस्क प्रांत छोड़ने की शर्त रखी है जिसके लिए यूक्रेन तैयार नहीं है। पिछले कई महीनों की लड़ाई के परिणामों से यूक्रेनी सेना काफी तनाव में है। वह हाथ से गए इलाकों को वापस लेने की कोशिश कर रही है, इसके विपरीत पास की जमीन उसके हाथ से खिसकती जा रही है।,इसका मतलब यह नहीं कि यूक्रेन की सुरक्षात्मक पंक्ति पूरी तरह से कमजोर है और रूस की सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। क्योंकि रूस की सेना को कस्बों और शहरों में घुसने में बेहद कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। सीमा के नजदीक स्थित यूक्रेन के दूसरे बड़े शहर खार्कीव पर कब्जे की रूसी सेना युद्ध की शुरुआत से ही कोशिश कर रही है लेकिन साढ़े तीन वर्ष की लड़ाई में उसे सफलता नहीं मिल पाई है।,दोनों देशों की सेनाओं के दसियों हजार सैनिक यूक्रेन की एक हजार किलोमीटर लंबी पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी सीमा पर लड़ रहे हैं। जिन इलाकों में लड़ाई चल रही है उनमें सुमी, खार्कीव, लुहांस्क, डोनेस्क, जपोरीजिया, खेरसान और मीकोलेव हैं। रूस ने यूक्रेन की 20 प्रतिशत भूमि पर कब्जा कर लिया है और उसकी सेना निरंतर आगे बढ़ रही है।,अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रयासों में शामिल होते हुए रूस ने पहले शांति समझौता और उसके बाद युद्धविराम की बात कही है जबकि यूक्रेन पहले युद्धविराम चाहता है और उसके बाद शांति समझौता चाहता है। बुधवार को रूस ने साफ कर दिया कि यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के मामले में उसे यूरोपीय देशों या नाटो का दखल मंजूर नहीं है। शर्तों के अनुसार समझौता होता है तो वह अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने को तैयार है।,अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में युद्धविराम के लिए तैयार नहीं हुए तो रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएंगे। वे प्रतिबंध बहुत ज्यादा गंभीर होंगे लेकिन चाहता हूं कि उनकी जरूरत न पड़े और बातचीत से युद्ध खत्म हो जाए। संवाददाताओं से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि वह रूस पर दबाव के लिए आर्थिक प्रतिबंधों की बात कर रहे हैं किसी अन्य तरीके की नहीं, हम विश्वयुद्ध नहीं छेड़ना चाहते हैं।,कहा, वह चाहते हैं कि एक बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से आमने-सामने की वार्ता हो जाए लेकिन पुतिन इसके तैयार नहीं हैं। वह पहले कुछ ठोस निर्णय चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की भी मासूम नहीं हैं, वह भी गतिरोध खत्म करने में पर्याप्त सहयोग नहीं दे रहे हैं। ट्रंप ने ये बातें मंत्रियों और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के बाद कही हैं।,(न्यूज एजेंसी एपी के इनपुट के साथ) यह भी पढ़ें- दोहरी चाल चल रहा अमेरिका, यूक्रेन शांति वार्ता के बीच ट्रंप ने की थी रूस से ऊर्जा सौदों पर चर्चा。

Current article:http://6a777.taokenlaichunlei.bond/news/20260826_90106.html

Published on:05:25:06

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